स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई संसदीय समितिको निर्देशन



सार्वजनिक खर्चलाई लैङ्गिक सापेक्षताको आधारमा अघि बढाइने